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मिर्ज़ापुर उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र एवं मुख्य सचिव के शासनादेश द्वारा धान की पराली जलाए जाने पर दंड का प्राविधान किया गया है, वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा पराली जलाये जाने की निगरानी सैटेलाईट से की जा रही है, तथा सैटेलाईट से प्राप्त सूचना के स्थान पर कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा निरिक्षण कर पराली जलाये जाने की पुष्टि होने पर आयोग अधिनियम के उपबंधी के अनुसार निम्नलिखित दरों पर पराली जलाने वाले कृषकों पर पर्यावरणीय प्रतिकर आरोपित और संग्रहित किया जायेगा, पराली जलाने वाले कृषक दो एकड़ से अधिक एवं 5 एक से कम भूमि पर पराली जलाने वाले कृषकों को प्रति घटना के लिए रु. 10000/-पर्यावरणीय प्रतिकर सदाय करेंगे, उक्त के अतिरिक्त पराली जलाने वाले कृषकों का पीएम किसान सम्मान निधि, खाद व बीज पर मिलने वाले अनुदान को रोक दिया जायेगा, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक कुल 7 घटनाएं प्रकाश में आयी जिसमें 6 घटनाएं कूड़ा अवशेष जलाये जाने तथा एक घटना जो जय प्रकाश सिंह पुत्र जगत बहादुर निवासी गड़ौली, विकास खण्ड-महावा द्वारा पराली बनाये जाने पर रु. 5000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है,

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