निकाय चुनाव यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दिया चुनौती 4 जनवरी को हो सकती है सुनवाई
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आये हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है , जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए , इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है , शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में चार जनवरी को सुनवाई करेगा , शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है , इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने अपने आदेश में निकाय चुनावों को लेकर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था , राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय पांच दिसंबर की अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है , ओबीसी संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग हैं और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने में गलती की है , हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है , अब देखना होगा कि 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद क्या फैसला निकल कर आता है ,
